न्याय और आस्था का संगम: दरगाह के भीतर गूँजेगा 'हर-हर महादेव'! 🏛️🚩✨


 न्याय और आस्था का संगम: दरगाह के भीतर गूँजेगा 'हर-हर महादेव'! 🏛️🚩✨


कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मिसाल पेश करते हुए कलबुर्गी की लाडुल मशाक दरगाह में महाशिवरात्रि की पूजा की अनुमति दे दी है। कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो आस्था के नाम पर दूरियां बढ़ाते हैं। यह आदेश न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है, बल्कि भारत की 'साझा संस्कृति' (Ganga-Jamuni Tehzeeb) की जड़ों को और मजबूत करता है। इस शिवरात्रि, भक्ति और सद्भाव की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने होगी। 🤝🕉️

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 📢 हरियाणा सरकार की फैमिली आईडी से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना हरियाणा में जिन परिवारों की फैमिली आईडी में वार्षिक आय ₹3,00,000 से अधिक दर्ज है, उनकी पेंशन ❌ बंद कर दी गई है। 📌 फैमिली आईडी में आय बढ़ने के मुख्य कारण: 🏠 परिवार के नाम 400 गज या उससे अधिक का प्लॉट होना 🚗 परिवार के नाम चार पहिया वाहन दर्ज होना 🌾 फसल बिक्री से ₹3,00,000 से अधिक की आय होना 💰 परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता हो 🍚 परिवार द्वारा सरकारी राशन नहीं लिया जाना ⚡ बिजली का बिल अधिक राशि का आना 👉 इन कारणों से फैमिली आईडी में आय स्वतः बढ़ा दी जाती है, जिससे पेंशन व अन्य सरकारी लाभ बंद हो सकते हैं। *जिनके माता-पिता बुढ़ापा पेंशन लेते हैं वो अपनी फैमिली आईडी में Senior Citizen old age Pensioner(Occupation)करवा लें, नहीं तो हरियाणा सरकार द्वारा पेंशन काट दी जाएगी।* शेयर करो
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आज मुख्यमंत्री श्री Nayab Saini की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में

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 आज मुख्यमंत्री श्री Nayab Saini की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतू राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसमें सीएम ने अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु उत्कृष्ट पंचायतों की प्रोत्साहन राशि 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने और थानों में अलग इन्वेस्टिगेशन विंग बनाने की घोषणा की। बैठक में स्पष्ट किया गया कि SC/ST वर्ग का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर सहन नहीं होगा और पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए 60 दिनों के भीतर चार्जशीट पेश करना अनिवार्य होगा। साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिए कि झूठी शिकायतों पर कार्रवाई हो और जिला स्तर पर सतर्कता समितियों की नियमित समीक्षा बैठकें की जाएं। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी जांच और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा देना है।
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